ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. 124 ਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
...ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, 'ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਬਣਾਉ'
NEXT STORY 
