ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪੁਨ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਲਾਜ
ਬੋਰਾ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੇਦ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY