ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ-
1. ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ/ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ - 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
2. ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ - 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
3. ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ/ਕੁਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤ - 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
4. ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ/ਲੜਾਈ/ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸੀ - 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
1. ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ।
2. ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ।
3. ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵੇਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾਤਮਕ ਮੌਤ।
4. ਕੈਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ।
5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੰਚਨਾਮਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ, ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 24 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ
NEXT STORY 
