ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬੇਵਫਾਈ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਪੁਣੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CBI ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
