ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤਾ ਮੱਲਾ ਬਰੂਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ (gender justice) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਅਸਾਮ ਸੇਵਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1964' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Aadhaar-based authentication) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣੀ ਕਾਲ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
