ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਲਾ 'ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੀਜ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜੈਯਤਿਆ ਹਿੱਲਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 370 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ 'ਚ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਖਾਨ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
NEXT STORY 
