ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਲਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਤੰਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਤੰਖਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੁਰੂਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ; ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
