ਬੇਂਗਲੁਰੂ– ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ. ਕਪੂਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ।
42 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਲੜ ਰਿਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ; ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚ ਡਿੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
