ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ’ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਉਹ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ, ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਸੱਚ’ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਤਬਾਦਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਿਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਹੱਥ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਸਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਫੀਅਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਫੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਕਸਰ ਅੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਦਰਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ-ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੋਜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਸਿਅਾਸੀ ਆਕਿਅਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ‘ਅਹੁਦਾ, ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ : ਧਿਆਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਉਚਿਤਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਾਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਈ, ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਚ ‘ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ’ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਇਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਘੱਟ, ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚ, ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਜੋ ਦਬਾਅ ’ਚ ਝੁਕਾਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੋਲੋ। ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਰੱਖੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਣ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ, ਤਰੀਕ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਚੌਕਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ (ਯਾਦਾਂ) ਲਿਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਸਰਵਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨਸਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
‘ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਜਨੂੰਨ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਖੂਨ!
NEXT STORY 
