ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (CASC) ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 25000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Timing
ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
