ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਬਣਾਏਗੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1960 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਧੂ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਝੇਲਮ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਮਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ
NEXT STORY 
