ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਪਾਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਾਨ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 'ਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ (ਲੋਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. (ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਸਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
