ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ’ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 1994 ’ਚ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ 48.67 ਲੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67.95 ਲੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ‘ਬਾਬੂਆਂ’ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ‘ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ’ਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸ਼ਿਬੂ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Weather update: ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਹੀ ਰਾਤ, -10 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਜਾ ਤਾਪਮਾਨ
NEXT STORY 
