ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਜੀ. ਡਿਗੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਹਨ ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਨ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,“ਭਰੂਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ), ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬੋਰਡ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ।
ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, MCD ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
NEXT STORY 
