ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਰਜ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ਕੁੱਖ ’ਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। (ਵਿਆਹ ਲਈ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹੋ।’’
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
