ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਨਸੀ ਨੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ (6 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 29 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
LG ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Assembly Election 2024 : ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਫੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਇੱਜ਼ਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ LG ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਕੋਲ 2019 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 36 ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ LG ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' : ਚੀਨ
NEXT STORY 
