ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ/ਜੰਮੂ (ਬਲਰਾਮ)— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 98.3 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ 81 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ 217 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 151 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, 8 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 88 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਜਦਕਿ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 18, 109 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ 31 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 20 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ : ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖਿੜਿਆ 'ਕਮਲ'
NEXT STORY 
