ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੀ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 125 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 61 ਵੋਟਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਾ 370 ਹੱਟਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖੰਡ ਇਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ 1954 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370
ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਖੇਤਰਾਂ- ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
1. ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
2. ਅਲਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
3. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
4. ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ (1976) ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
5. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ।
6. 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 35 ਏ
ਸਾਲ 1952 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 14 ਮਈ, 1954 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35 ਏ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
1. ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
4. ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੜ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
5. ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੇਰੋਗੇਸੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ
NEXT STORY