ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕਾਵਿਆ ਅਤੇ ਜੀ. ਕੇ. ਪਡਵੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਡਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ (ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ (ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ) ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
VVIP ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
