ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਰੇਨੇ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ-ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ’ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
