ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਪਕ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਿ ਜੁਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਬਾਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ : ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
