ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ-'ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਕੇਂਦਰ ਔਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੋਸ਼ੀਮਠ 'ਚ ਆਫ਼ਤ; ਖੌਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 691ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
