ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਮਾਏ ਵੇ ਯਾ ਹਾਈਵੇਅ' (ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ) ਵਾਲੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ।
ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਖ ਦੀ 'ਰੀਕਿਊਜ਼ਲ' (ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ-ਚਾਲਿਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ 'ਨੈਰੇਟਿਵ ਗੈਂਗ' ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
