ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 2001 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਟਖਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਡਕੈਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ’ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਬੱਸ ! 10 'ਚੋਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕੂਲ
NEXT STORY 
