ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲੱਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਅਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਟਲੀ
ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲੱਬ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ-ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 'ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ' 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਸਾਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਰਗੇ ਉਤਸਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
