ਕੋਚੀ (ਅਨਸ)– ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਂਬਿਆਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਆਸ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ’ਚ 3 ਦਫਤਰ ਸੀਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ
ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੇ 3 ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਰਕਰ ਫਰਹਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਧਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਵੀਟ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
NEXT STORY 
