ਕੋਚੀ- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਝੰਡੇ ਲਈ ਖੰਭਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- IND v WI : ਵਿੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਟੀ20 ਦੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਅਰਥਿੰਗਸ ਮਾਸਟਰਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ : ਡਿੰਗ ਲੀਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
