ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਅਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1989 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੇ PM ਟਰੂਡੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
30 ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ : ਮੁਰਲੀਧਰਨ
NEXT STORY 
