ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਉਥੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ-4 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 50 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਰਗਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ-4 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ 1 ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬਦਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-‘ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ’
NEXT STORY 
