ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਨਾਟਕ ਦਰਮਿਆਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫੜਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਏ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤਕ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
NEXT STORY 
