ਇੰਫਾਲ, (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)– ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਣੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ, ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ., ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਮਤਲਬ ਹਰ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ?
ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਕੇ. ਓਨੀਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਦੇਈਏ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੱਚਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਕਾਰਨ
ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ-ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਠੀ-ਡੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ : ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਠੀ-ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ : ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੇ ਹੀ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਤੇਈ, ਨਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ : ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਤੇ ਨੋਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਇਸ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਤੇਈ ਲਿਪੁਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਰਲ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜਿਊਂਦਾ ਸੜਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ
NEXT STORY 
