ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
