ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੋਨ 'ਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 89 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 82 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਰਿਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਰਗ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਕੂਟ ਪਰਬਤ
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ-72 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਿੱਜ਼ਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਰਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫ਼ਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਸੋਚ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ AI ਰੋਬੋਟ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈੱਡਟੀਚਰ' ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
