ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪੀਐੱਮ ਡਿਵਾਈਨ ਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮਿਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਲਏ।
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐੱਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 72% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੀਐੱਮ ਡਿਵਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੋਨਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੀਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਲਨ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੂਨਾ-ਟੇਕਰਾ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ : ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ
NEXT STORY 
