ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,''ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1966 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
