ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੈਨਟਸੀ ਲੀਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਸਟਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਆਦਿ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜੂਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੌਣ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁਰੂ? ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ
ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਨਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਈ-ਖੇਡਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਗੇਮਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ! ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ?
7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)
ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28% GST ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 30% ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਂਟਾਗਨ 'ਚ ਭੂਚਾਲ! ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰ'ਤਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ
NEXT STORY 
