ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਥਾ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2023-24 ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਕਾਰਡ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ, Ayodhya 'ਚ ਰਾਮਪਥ ਤੇ ਭਗਤੀਪਥ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਗ਼ਾਇਬ
NEXT STORY 
