ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ UNHCR ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- NIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
KYC ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
