ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 28 ਜੂਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਝਾਮੁਮੋ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਬਾਰਗੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 8.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਮੁਮੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
