ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 312 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ) ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (ਸ਼ਿਫਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 312 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਰਜਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ (ਕੋਹਰਾਮ) ਮਚਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ PU ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
