ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਕ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਟਰੰਪ ’ਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬੈਠ ਜਾਓ ਐਲਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਹੈ।’ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 288 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੀ.ਵਾਈ.ਡੀ. ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਪਕਰਣ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 6,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮਿਨੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਰੋਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕਵਰੇਜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਮਸਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੇਸਐਕਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ
NEXT STORY 
