ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਠੂਆ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਦੋਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਠਘਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ
NEXT STORY 
