ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਇਕ ‘ਠੱਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।”
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ’ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ! ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ: ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਜੀਜਾ-ਸਾਲਾ ਸਣੇ 6 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
