ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 23 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
