ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕਰੂਰ ਭਾਜੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੂਰ ਭਾਜੜ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
NEXT STORY 
