ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਰਸਾਇਣ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲਿਮਰਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1000 ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲਿਮਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਪਾਲਿਮਰਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਟਨਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਮੁਫ਼ਤ
NEXT STORY 
