ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਉਦਯੋਗ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 6:3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1978 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਉਦਯੋਗ' ਦੀ ਕਿਰਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਦਯੋਗ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ 1978 ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਘਰ 'ਚ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ! ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੇ ਪਿਓ ਸਣੇ 5 ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ "'ਉਦਯੋਗ' ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ 1978 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੰਗਲੌਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਏ. ਰਾਜੱਪਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ "ਤਿੰਨ-ਗੁਣਾ ਮਾਪਦੰਡ" ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ" ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "1978 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ 'ਉਦਯੋਗ' ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਰੱਖੇ ਸਨ: ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਵੰਡ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ "ਸਪਸ਼ਟ ਵਪਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ...', ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 105 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
