ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 72 ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ—
ਦਰਅਸਲ ਖਾਤੌਲੀ ਜਾਟ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ, ਵਣ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਨਮਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਰਨੌਲ ਸਮੇਤ ਨੰਗਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 72 ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ
NEXT STORY 
