ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਈ।
ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ SDM ਅਤੇ SHO ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
NEXT STORY 
