ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ’ਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇਥੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ : ...ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਤੀ
NEXT STORY 
